पृष्ठमूमिमा रुकुम 

रुकुम कोटहरूले भरिएको जिल्ला हो । कुनै समय त्यहाँका प्रत्येक कोटमा अलग–अलग राजाहरूले राज्य गर्थे । त्यहाँ विगतदेखि वर्तमानसम्म अनेक षड्यन्त्र गरेर निश्चित जाति मात्रै शक्तिमा पुगिरह्यो । राणाकालमा पनि त्यहाँ निश्चित जाति मात्रै हर्ताकर्ता थिए । ०४६ सालको परिवर्तनले पनि त्यहाँ रुकुमेली शाह र ठकुरीहरूलार्ई नै शक्तिमा पु-यायो । अहिले पनि उनीहरूकै हालिमुहाली छ । उनीहरू कहिल्यै पनि शक्ति र सत्ताभन्दा बाहिर रहनु परेन ।

रुकुम माओवादी जनयुद्धको उद्गम थलोमध्ये एक हो । नौलो जनवादी क्रान्ति स्थापना गरी शोषित–पीडित जनताको सत्ता निर्माण गर्ने सपनामा रुकुमका दलितहरू पनि लागे । रुकुमको राजनीतिक परिवर्तनमा दलितहरूको उच्च योगदान छ । युद्धकालमै अन्तरजातीय प्रेमविवाह पनि भयो । तर, अग्रमोर्चामा लडिरहेका दलित योद्धाहरू विचलनमा पर्ने भयले केही ठाउँमा भाटे कारबाही गरे । तर, भाटे कारबाही दीर्घकाल समाधान थिएन । 

 

जनयुद्धले राजनीतिक युद्धमा केही परिवर्तन गरे पनि सांस्कृतिक रूपमा केही पनि परिवर्तन गर्न नसकेको अहिलेका घटनाहरूले प्रस्ट पार्छ । परम्परावादी संस्कार, संस्कृतिले भरिएको मानसिकतालाई युद्धले बदल्न सकेन । युद्धकै वेला केही दलित अग्रजले जातीय विभेदविरुद्ध प्रश्न उठाएका थिए । ‘वर्गसंघर्षको भीषण लडाइँमा जातपातको कुरा गर्ने ?’ भन्दै आवाजलाई दबाइयो । छुवाछुतको प्रश्न उठाउन वर्जित गरियो । वर्गसंघर्षले नै सबै प्रश्नको समाधान गर्छ भनियो । त्यसवेला प्रश्न उठाउन निस्तेज गरिएको परिणाम अहिले देखिँदै छ । त्यो संघर्षले न वर्गको अन्त्य ग-यो, न जात व्यवस्थाको नै । बरु नयाँ–नयाँ स्वरूपमा विभेदको शृंखला बढिरह्यो ।

राजनीतिक व्यवस्था फेरियो । तर, देशको नेतृत्व उनै कुलीन वर्गको हातमा गयो, जो राणाकाल हुँदै पञ्चायतसम्म नेतृत्वमा थिए, तिनै गणतन्त्र आउँदा पनि सत्तामै रहे । विभेद गर्नेहरूकै हातमा सत्ताको तालाचाबी पुग्यो । गणतन्त्रात्मक भनिएको शासन–व्यवस्थामा पनि शासक शासक नै रहे, प्रजा प्रजा नै रहे । शासक र प्रजाको सम्बन्धमा फेरबदल आएन । क्रान्तिकारी भनिएको पार्टीमा विचलन आयो । राज्यको पुनर्संरचना कागजमा भयो, व्यवहारमा भएन । यो सबै घटनामा रुकुम पनि अछुतो थिएन । सम्पूर्ण राजनीतिक परिघटनाको नकारात्मक परिणाम थियो, चौरजहारी नरसंहार । 

 

जातीय राज्यको प्रमाण

समाजका कुलीन वर्ग र उपल्लो भनिएको जातिले नै शूद्रलाई रैती, दास र आफूलाई मालिकको रूपमा हेर्ने सांस्कृतिक चलनको स्थापना गरे । तिनै कुलीन वर्गको संस्कार वंशाणुगत रूपमा हस्तान्तरण हुँदै अहिलेको पुस्तामा पुग्यो । जयस्थिति मल्लले १४३६ मा ल्याएको मानव न्याय शास्त्र र जंगबहादुर राणाले १९१० को मुलुकी ऐनमार्फत रैती, दास तथा शूद्रहरूलाई नियन्त्रण गर्ने मजबुत जग बसायो ।

 

विडम्बना ! छुवाछुतमुक्त राष्ट्रमा अन्तरजातीय प्रेम वर्जित छ । जुन ठाउँलाई ‘प्रगतिशील’ छलाङ भन्दै छुवाछुतमुक्त जिल्ला घोषणा गरियो, त्यही जिल्लामा जातकै आधारमा हृदय कँपाउने नरसंहार भयो ।

 

मनुको मनुस्मृति तथा माथिका दुई दस्ताबेजको मुख्य प्रावधान भनेकै अन्तरजातीय सहकार्य तथा सामाजिक सहअस्तित्वलाई जातको आधारमा राज्यले नियन्त्रण गर्ने र एकल जातीय वर्चस्व कायम गर्ने थियो । ती दस्ताबेजले जातको आधारमा दण्ड–सजायको व्यवस्था कायम मात्र गरेन, सामाजिक सम्बन्धलाई नियन्त्रणसमेत ग-यो, जो अहिले पनि मजबुत रूपमा स्थापित छ । 

यसैको परिणामस्वरूप चौरजहारीलगायत देशभरि दलितप्रति शृंखलाबद्ध छुवाछुतको नाममा हत्या–शृंखला चलिरहेको छ । एकल जातीय राज्य संरचनाको अगुवाइ गर्नेहरूले राज्यलाई आफ्नो बिर्ता ठानिरहेका छन् । उनीहरूको जीवनमा दलितहरूले अलिकति पनि व्यवधान खडा गरेमा आफ्नो इज्जत र प्रतिष्ठा गुमेको महसुस गर्छन् ।

 

अहिलेका जति पनि जातका आधारमा घटेका घटना छन्, ती सबै घटना प्रतिष्ठासँग जोडिएका छन् । चौरजहारी घटना मल्ल समुदायले दलित समुदायमाथि थोपरेको हत्याआतंकको पछिल्लो शृंखला मात्रै होइन, दलित समुदायमाथि राज्यको दृष्टिकोण र संवेदनहीनताको उदाहरण पनि हो । यो घटना एकल जातीय राज्यको प्रमाण पनि हो । यो घटना प्रतिक्रान्तिको दुःखद उदाहरण पनि हो । 

केही समयअघि गरिएको एक अध्ययनले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अशिक्षितभन्दा शिक्षित तथा युवाहरूले गर्छन् भन्ने पत्ता लागेको थियो । त्यो अध्ययनको निष्कर्ष चौरजहारी घटनाले पुष्टि गरेको छ । तत्कालीन कोटजहारी गाउँ विकास समितिभित्रकै उच्च शैक्षिक स्थान बनाएका सोती, गोइरी, गेस्मा नै हुन ।

 

अहिलेको चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. ८ मा पर्ने सोतीको शैक्षिकस्तर जिल्लाका अन्य ठाउँको तुलनामा उच्च छ । त्यहाँ मल्ल ठकुरी तथा मगर समुदायहरूको बाहुल्य छ । त्यहाँका शिक्षित युवा नै उक्त जघन्य अपराधमा उद्यत भएको देखिन्छ । जातीय भेदभावमा अशिक्षित र वृद्धवृद्धा मात्रै संलग्न हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई चौरजहारी घटनाले चुनौती दिएको छ । कस्तो शिक्षा पढाइन्छ भन्नेबारे पनि प्रश्न उठेको छ । यो चुनौती फगत दलित समुदायप्रति मात्रै लक्षित छैन । 

 

वर्जित प्रेम 

नेपाललाई ‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको चौध वर्ष पूरा हुँदै छ । हिन्दुवादी समाजले लादेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको अन्त्यका लागि दलित समुदायले गरेको लामो संघर्ष र बलिदानीपश्चात २०६३ जेठ २१ गते पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले यो घोषणा गरेको थियो । यस अवधिमा राज्यस्तरबाट केही संरचनागत र कानुनी प्रक्रिया पनि थालियो ।

 

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८, प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य तथा दलितहरूको अधिकार प्रवर्धन संयन्त्र २०६८’ मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति र जिल्ला तहको समन्वय समितिको गठन गरेको छ ।

 

तर, यस्ता संरचना तथा नीतिहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यी संयन्त्रहरूको नेतृत्वमा दलित समुदाय पुग्न नै सक्दैनन् । यी संयन्त्रहरू कर्मकाण्डका लागि मात्रै हुन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्धको ऐन आइसकेको अवस्थामा समेत यसप्रकारका जघन्य अपराधका शृंखला नरोकिनु भनेको छुवाछुत राष्ट्र घोषणाको खिल्ली उडाउनु हो । चौरजहारी घटना एक प्रतिनिधि घटना मात्र हो । जातका आधारमा अन्य बीभत्स हत्याहरू भएका थुप्रै घटना ऐन आएपछि पनि घटेका छन् । 

नवराज विकको ठाउँमा नवराज शर्मा या अरू कुनै हुन्थ्यो भने यस्तो भयावह स्थिति आउने थिएन । यो घटनालाई एक सामान्य घटनाका रूपमा मात्रै हेरियो भने अरू कैयौँ नवराजहरूले आगामी दिनमा अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ । किनकि जातीय अहंकार र अन्धविश्वासले यसअघि पनि यो समाजका कैयौँ होनहार युवाहरूको घाँटी निमोठिसकेको छ । जातीय अहंकारवादलाई प्रश्रय दिने राज्य संरचनाका कारण यस्ता घटना भइरहेका छन् । 

विडम्बना ! छुवाछुतमुक्त राष्ट्रमा अन्तरजातीय प्रेम वर्जित छ । जुन ठाउँलाई ‘प्रगतिशील’ छलाङ भन्दै छुवाछुतमुक्त जिल्ला घोषणा गरियो, त्यही जिल्लामा जातकै आधारमा हृदय कँपाउने नरसंहार भयो । छुवाछुतमुक्त जिल्लामा प्रेम गर्न वर्जित छ । छुवाछुतविरुद्ध जसले बोल्छ, उसलाई मृत्युको सजाय दिइन्छ । दोषीलाई राज्य संरचनाले आश्रय दिन्छ । 

जातीय आधारमा गरिने सबै भेदभावलाई कानुनअनुसारकै कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्नु या नचाहनु समस्या ज्युँकात्युँ रहनुको प्रमुख कारण हो । जातपातकै आधारमा कैयौँ जघन्य अपराध मिलापत्रमा टुंगिनु र विभेदका अधिकांश घटनामा कथित उपल्लो जातीय आँखा हाबी हुनुले पनि समस्याको संवेदनशीलतालाई तदनुरूप व्याख्या गर्न सकेन ।

 

अर्को महत्वपूर्ण कुरा जातीय छुवाछुत र विभेदविरुद्ध जुन रूपमा सामाजिक अभियान चाल्नुपर्ने हो, त्यसअनुरुपको अभियान चल्न सकेन । संविधान, कानुन र नीतिहरूमा दलितसम्बन्धी अमूर्त नीतिहरू लेखिए । हजारौँ वर्षदेखि दिमागमा बसेको मनुवादी सोचलाई फ्याँकिएन ।

नेपालको विद्यमान संविधान तथा कानुनको बर्खिलाप भएको उक्त बर्बतापूर्ण घटनाले विधिको शासन तथा सामाजिक न्यायको खिल्ली उडाएको छ । जातकै आधारमा दलित समुदायले कहिलेसम्म मृत्युवरण गर्नुपर्ने हो ? यो प्रश्न यतिवेला सिंगो दलित समुदाय र सचेत नागरिकको अघि उभिएको छ ।